नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा।
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स्थानीय निकाय समर्पित ओबीसी आयोग की संस्तुतियों का दूरगामी असर होगा, लिहाजा आयोग की रिपोर्ट पर किसी तरह तरह का कदम उठाने के पहले पहले गहन विचार-विमर्श होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा को कुछ इस तरह आगाह किया।

नगर विकास मंत्री ने कैबिनेट में आयोग की रिपोर्ट पेश की। कई मंत्री इस पर चर्चा कराने के पक्ष में थे। शर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देकर चर्चा की बात टाल दी। इसके बाद मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने स्पष्ट रूप से आगाह किया कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर ही सब कुछ निर्भर करेगा।

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आयोग की संस्तुति के आधार पर जो भी निर्णय होगा, उसका आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव पर सीधा असर पड़ेगा साथ ही विपक्ष को भी मुद्दा हाथ लगेगा। नगर विकास मंत्री ने आश्वस्त किया कि आयोग की रिपोर्ट का विधि विशेषज्ञों से अध्ययन कराया जा रहा है। रिपोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का खास ध्यान रखा गया है।

आप तो अफसर और मंत्री दोनों हैं

कैबिनेट बैठक में एक मंत्री ने नगर विकास मंत्री की चुटकी लेते हुए कहा कि आप तो अफसर भी रहे हैं और मंत्री भी हैं। दोनों पदों का अनुभव है, हम तो केवल मंत्री ही हैं।