विधान परिषद
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सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने शुक्रवार को विधान परिषद में चर्चा के दौरान कहा कि संस्कृत के उन्नयन के लिए और संस्कृत पाठशालाओं व शिक्षकों की बेहतरी के लिए जो भी बेहतर हो सके, सरकार को उसे करना चाहिए। सदन में कार्यस्थगन प्रस्ताव के जरिये यह मामला उठाते हुए शिक्षक दल के सदस्य ध्रुव त्रिपाठी ने कहा कि संस्कृत पाठशालाओं में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं हैं।

त्रिपाठी ने कहा कि 50 प्रतिशत से अधिक पाठशालाएं शिक्षक विहीन हो चुकी हैं। इंटरमीडिएट तक की शिक्षा के लिए संस्कृत माध्यमिक बोर्ड की स्थापना को एक दशक हो चुका है। लेकिन, अभी तक वेतन विसंगतियां तक दूर नहीं की गई हैं। सरकार ने एक भी संस्कृत पाठशाला को अनुदान पर नहीं लिया है। पूर्णकालिक शिक्षकों की नियुक्ति भी नहीं की जा रही है। 15 हजार रुपये मानदेय पर नाममात्र की नियुक्तियां की गई हैं। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए प्रक्रिया जारी है। छात्रवृत्ति की दरें संशोधित की जा रही हैं। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संस्कृत विद्यालय भारतीय संस्कृति के आधार हैं। इन्हें साधनयुक्त बनाने के लिए जो भी चिंताएं हैं, उनका समाधान किया जाएगा।

बेरोजगारी की समस्या पर सपा का वॉकआउट

सपा के आशतोष सिन्हा और डॉ. मान सिंह यादव ने आंकड़े रखते हुए कहा कि अखिलेश सरकार में बेरोजगारी की दर आज के मुकाबले कम थी। सपा के नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि गरीबी और अपराध कम करने के लिए बेरोजगारी कम किया जाना जरूरी है। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सपा शासन में अवैध असलहों के निर्माण और अवैध कब्जों के काम में लोग लगे हुए थी। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए जहां सरकारी पदों पर भर्तियां की गईं, वहीं निवेशकों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। युवा उद्यमी भी रोजगार दे रहे हैं। जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

कोई सरकार नहीं दे सकती सबको सरकारी नौकरी  : केशव

बसपा ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के जरिये डिग्रीधारी और शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को उठाया। कहा कि सरकार इस तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ आंकड़ों का खेल चल रहा है। जवाब में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने आंकड़े रखते हुए कहा कि शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों को काम उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। सबको सरकारी नौकरी कोई सरकार नहीं दे सकती। न तो आप (बसपा सरकार) दे सके थे और न हम दे सकेंगे। मनरेगा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से दिए जा रहे काम को भी उन्होंने गिनाया।

वित्तविहीन विद्यालयों में भी मिले मिडडे मील : आकाश अग्रवाल

कार्यस्थगन प्रस्ताव के जरिये निर्दल समूह के आकाश अग्रवाल और राजबहादुर सिंह चंदेल ने वित्तविहीन विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए मिडडे मील और निशुल्क किताबें व यूनिफॉर्म दिए जाने का मुद्दा उठाया। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि वर्तमान में ऐसी कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है।

…जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया डॉ. दिनेश शर्मा का विरोध

शिक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री व सदस्य डॉ. दिनेश शर्मा सरकार की ओर से उठाए कदमों का ब्यौरा रखने लगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में ओबीसी वर्ग के अनेक शिक्षक हैं। इस पर सपा सदस्य व पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि किस हैसियत से डॉ. शर्मा जवाब दे रहे हैं, यह बताया जाए। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि डॉ. दिनेश शर्मा सभापति की अनुमति से बोल रहे हैं। इस दौरान पक्ष-विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई।

प्रश्न प्रहर में गूंजा कानपुर देहात मामले की जांच का प्रकरण

प्रश्न प्रहर में बसपा के भीमराव अंबेडकर ने कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान छप्पर में आग लगने से मां-बेटी की मृत्यु के मामले में दो स्तरीय एसआईटी से जांच कराने पर सवाल उठाया। कहा कि यह गैर संवैधानिक है। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एक विशेष विवेचना टीम है, जबकि दूसरी एसआईटी है। अंबेडकर ने मामले की जांच हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज से कराने की मांग की। आशुतोष सिन्हा ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, पूर्वांचल विवि जौनपुर और चंद्रशेखर विवि बलिया में शिक्षकों के खाली पदों का मुद्दा रखा। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि जल्दी ही ये पद भर जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बुलंदशहर के सुखर्रू में खेल मैदान की जमीन के बारे में गलत तथ्य प्रस्तुत किए जाने पर कार्रवाई की मांग की। भीमराव अंबेडकर ने पूछा कि मनरेगा के तहत कितने मजदूरों ने काम मांगा। आशुतोष सिन्हा ने ही वाराणसी में अस्सी घाट एवं राजघाट पर गंगाजल के दबाव को कम करने के लिए बिना पर्यावरणीय एनओसी के नहर बनाने का मुद्दा उठाया। जलशक्ति राज्यमंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि इस मामले में इसकी आवश्यकता नहीं थी।

शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादलों पर फिलहाल विचार नहीं : संदीप सिंह

प्रश्न प्रहर में सपा के डॉ. मान सिंह यादव ने मानवीय आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की मांग उठाई। भाजपा के उमेश द्विवेदी व श्रीचंद्र शर्मा और शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने भी इसे जरूरी बताया। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षकों का पद जिला कैडर का पद है। वर्तमान में अंतजर्नपदीय स्थानांतरण विचाराधीन नहीं है। जिलों के अंदर तबादले के लिए नीति जारी कर दी गई है। इसे पूरा करने के बाद अंतर्जनपदीय स्थानांतरण पर विचार करेंगे।

बरेली में 15 माह में दिए गए 47 शस्त्र लाइसेंस

सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य के सवाल के जवाब में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि बरेली में 15 अक्तूबर 2021 से 30 जनवरी 2022 के मध्य 47 शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किए गए। साथ ही कहा कि जिनके नाम लाइसेंस जारी हुए,उन नामों की सूचना पटल पर रखना उचित नहीं है। इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूर्व में यह सूचना भी रखी जाती रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी।