बसपा सुप्रीमो मायावती।
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कानपुर देहात में हुई घटना पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई में पिछड़ेपन से त्रस्त राज्य में अब बुलडोजर राजनीति से निर्दोष गरीबों की जान भी जाने लगी है। यह बहुत दुखद है। उन्होंने कहा कि सरकार अपना जन विरोधी रवैया बदले।
मायावती ने कहा कि कानपुर देहात जिले में अतिक्रमण हटाने के नाम पर हुई ज्यादती व आगजनी की घटना के दौरान झोपड़ी में रहने वाली मां बेटी की मौत हो गई। 24 घंटे बाद उनका शव उठने की घटना ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से ज्यादा चर्चाओं में है। ऐसे में यूपी का जनहितकारी भला कैसे संभव है।
1. देश व खासकर उत्तर प्रदेश जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व पिछड़ेपन आदि से त्रस्त विशाल राज्य में भाजपा सरकार की लोगों को अति-लाचार एवं आतंकित करने वाली बुल्डोजर राजनीति से अब निर्दोष गरीबों की जान भी जाने लगी हैं, जो अति-दुखद व निन्दनीय। सरकार अपना जनविरोधी रवैया बदले। 1/2
— Mayawati (@Mayawati) February 15, 2023
2. कानपुर देहात जिले में अतिक्रमण हटाने के नाम पर हुई ज्यादती व आगजनी की घटना के दौरान झोपड़ी में रहने वाली माँ-बेटी की मौत तथा 24 घण्टे बाद उनके शव उठने की घटना यूपी सरकार के विज्ञापित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से ज्यादा चर्चाओं में है, ऐसे में यूपी का जनहितकारी भला कैसे संभव? 2/2
— Mayawati (@Mayawati) February 15, 2023
सपा का आरोप, ब्राह्मणों उत्पीड़न कर रही भाजपा सरकार
सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार में दलितों, पिछड़ों ही नहीं, ब्राह्मणों का भी लगातार उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने कानपुर देहात की घटना का जिक्र करते हुए पार्टी के ब्राह्मण नेताओं को निर्देश दिया है कि जहां भी उत्पीड़न हो वे मौके पर जाएं और जांच कर रिपोर्ट दें। जिलों में ब्राह्मण नेताओं को एकजुट कर सरकार की तानाशाही के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
पटेल ने कहा कि कानपुर देहात के जिला प्रशासन ने अपने कृत्य को छिपाने के लिए सुबह से विधायक अमिताभ बाजपेयी के घर के बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया। विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक डॉ मनोज पांडेय अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल को घटनास्थल पर जाने से पुलिस ने रोक दिया गया और अभद्रता की गई। उन्होंने एसडीएम और लेखपाल के साथ डीएम के खिलाफ भी हत्या का मुकदमा दर्ज कर मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की।